चीन की चुनौती के लिए टेक्नोलॉजी गठबंधन?: भारत समेत 10 देशों ने मिलाया हाथ, क्या है सैन फ्रांसिस्को घोषणा?

अमेरिका और भारत सहित नौ अन्य देशों ने 'सैन फ्रांसिस्को घोषणा' पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा 'सुपर इंटेलिजेंस' (एसआई) के उभरते दौर के लिए जरूरी संवेदनशील तकनीकों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। कौन-कौन से देश शामिल हैं अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह घोषणा 15 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में आयोजित 'पैक्स सिलिका फाउंडर्स रिट्रीट' के दौरान की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकी विदेश विभाग के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने किया था। इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस्राइल , जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने क्या बताया अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, इस घोषणा के जरिए सभी भागीदार देशों के बीच यह आम सहमति बनी है कि आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बुनियादी आधार है। साथ ही, 'सुपर इंटेलिजेंस' (एसआई) सप्लाई चेन को सहारा देने वाली तकनीकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इसघोषणा में क्या है इसमें संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान करने के लिए एक साझा रूपरेखा बताई गई है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास और कामकाज के लिए जरूरी हैं। साथ ही, इसमें शामिल देश इन रणनीतिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लेते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, 'सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र के जरिए, यह गठबंधन अपने साझा सिद्धांतों को एक व्यावहारिक साझेदारी में बदलता है। इसमें एक साझा आधार है। इस पर अमल करने का एक स्पष्ट रास्ता भी है।' यह घोषणापत्र ऐसे समय में आया है जब 'पैक्स सिलिका' अपनी शुरुआत के एक साल से भी कम समय में सहयोग के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। इसमें शामिल देश अपने साझा संकल्पों को तकनीकी सुरक्षा, नवाचार और आर्थिक मजबूती के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग में बदलना चाहते हैं। सिलिका युग को लेकर क्या कहा सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देते हुए, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि कोई भी देश अकेले उभरते हुए 'सिलिका युग' की नींव को सुरक्षित नहीं कर सकता। विभाग ने आगे कहा कि इन तकनीकों से मिलने वाली समृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं और उन्हें सहारा देने वाले बुनियादी ढांचे की मजबूती पर निर्भर करेगी। इस घोषणापत्र में रणनीतिक संपत्तियों की दो व्यापक श्रेणियों की पहचान की गई है, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। पहली श्रेणी क्या है पहली श्रेणी में संवेदनशील प्रौद्योगिकियां आती हैं, जिनमें ऐसे सामान, सॉफ्टवेयर, सामग्री, ज्ञान, पुर्जे, उत्पादन इनपुट और विनिर्माण क्षमताएं शामिल हैं जो आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए आवश्यक हैं। इनमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिन्हें अगर विरोधी तत्व चुरा लें, अवैध रूप से स्थानांतरित कर लें या हासिल कर लें, तो उन्हें महत्वपूर्ण सैन्य या खुफिया लाभ मिल सकता है, अनुचित आर्थिक दबाव बनाने का मौका मिल सकता है, या इससे राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दूसरी श्रेणी क्या है दूसरी श्रेणी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा (क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) आता है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखलाओं और आवश्यक सेवाओं को सहारा देने वाले भौतिक और डिजिटल सिस्टम शामिल हैं। इनमें बंदरगाह, टर्मिनल, परिवहन नेटवर्क, संचार और लॉजिस्टिक्स सिस्टम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) बुनियादी ढांचा, ऊर्जा नेटवर्क और समन्वय तथा प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विविध और भरोसेमंद सप्लाई चेन के जरिए अत्यधिक निर्भरता को कम करना, सामूहिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि देशों की महत्वपूर्ण तकनीकों और संसाधनों तक पहुंच बनी रहे। कार्य समूहों पर क्या कहा इस घोषणापत्र का एक और अहम पहलू पांच वर्किंग ग्रुप (कार्य समूहों) का गठन करना है, ताकि गठबंधन के साझा उद्देश्यों को व्यावहारिक सहयोग में बदला जा सके। ये प्रस्तावित समूह नवाचार-समर्थक नीतिगत ढांचे, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में तकनीक को अपनाने, तकनीक स्टैक से जुड़ी सप्लाई चेन में सहयोग, सुरक्षित केंद्रों और सप्लाई चेन सुरक्षा हब, तथा तकनीक की सुरक्षा और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वर्किंग ग्रुप का मकसद क्या है इन वर्किंग ग्रुप का मकसद एक ऐसा तंत्र तैयार करना है, जिससे इसमें शामिल देश अपनी नीतियों में तालमेल बिठा सकें, भरोसेमंद तकनीकी साझेदारियों को मजबूत कर सकें और रणनीतिक सप्लाई चेन की सुरक्षा में आपसी सहयोग को बेहतर बना सकें। यह घोषणापत्र संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अनुचित पहुंच, प्रभाव या नियंत्रण से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीतियों को और सख्ती से लागू करने का आह्वान करता है। साथ ही, यह साझेदार देशों के बीच नवाचार और तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। घोषणापत्र में कहा गया है कि सामूहिक सतर्कता और सहयोग के माध्यम से इसमें शामिल प्रत्येक देश की सुरक्षा मजबूत होगी, खासकर ऐसे समय में जब उभरती हुई तकनीकें आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नया रूप दे रही हैं। घोषणापत्र में कहा गया, 'हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा एक साझा प्रयास है। सभी की सतर्कता से इसमें शामिल हर देश की सुरक्षा मजबूत होती है; और हम अपने लोगों की समृद्धि और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए साझेदारों के रूप में इस साझा उद्देश्य में एकजुट होकर काम करते हैं।'

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 16, 2026, 13:11 IST
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