राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव: 39 जिलों की 196 निकायों में प्रस्तावित चुनाव, मतदाता सूची का शेड्यूल जारी
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार फिलहाल राज्य के 39 जिलों की 196 नगरीय निकायों में ही चुनाव कराए जा सकेंगे। इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है, हालांकि निर्धारित समय-सीमा को लेकर प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। मतदाता सूची की समय-सीमा तय जारी कार्यक्रम के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 24 मार्च 2026 को किया जाएगा। इसके बाद आपत्तियां प्राप्त करने और उनके निस्तारण के लिए 28 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। आयोग ने अपने आदेश में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया है। उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 तक नगरीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं, जबकि शेड्यूल के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 22 अप्रैल को प्रकाशित होगी। ऐसे में अप्रैल मध्य तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं दिख रहा है। पढ़ें-दो साल बनाम पांच साल:विधानसभा में जूली बोले- सरकार अपनी बात से पलटी, हंगामे के कारण कार्यवाही दो बार स्थगित नगर निगमों में चुनाव की तैयारी आयोग के अनुसार, जिन नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे, उनमें अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर शामिल हैं। इन प्रमुख शहरी निकायों में चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू की जा रही हैं। नगर परिषदों की सूची भी जारी नगर परिषद स्तर पर जिन निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं, उनमें सलूंबर, निम्बाहेड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, तिजारा, खैरथल, बहरोड़, झुंझुनूं, फतेहपुर, सीकर, दौसा, शाहपुरा, सवाई माधोपुर, हिंडौन सिटी, धौलपुर, सुजानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, डीडवाना, मकराना, ब्यावर, टोंक, नागौर और किशनगढ़ शामिल हैं। पंचायती राज चुनाव की व्यवस्था स्पष्ट आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार पंच और सरपंच के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे। कुल मिलाकर राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अंतिम मतदाता सूची की तारीख और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बीच तालमेल बैठाना आयोग और प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 21, 2026, 18:58 IST
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