'भर्तियों में नहीं होगा राजनीतिक दखल': सीएम शुभेंदु का बड़ा एलान, बोले- मई 2027 तक एक लाख नौकरियों का लक्ष्य
सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदुअधिकारी ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का राजनीतिक दखल नहीं होने देगी। सरकार पिछली सरकार की गलतियों को नहीं दोहराएगी। अधिकारी ने दावा किया कि उनकी सरकार 7 मई 2027 तक एक लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य पूरा कर लेगी। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बाधा दूर होने के बाद भर्ती प्रक्रिया तेज करने का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा बुधवार को 200 से अधिक नवनियुक्त सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां लंबे समय तक अटकी रहीं। अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ किया कि लोक सेवा आयोग, स्कूल सेवा आयोग और पुलिस भर्ती बोर्ड जैसे संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। सरकार की भूमिका केवल रोजगार मेले आयोजित करने और चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र देने तक सीमित रहेगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी वर्गीकरण पर कलकत्ता हाईकोर्ट की 2024 की खंडपीठ के फैसले को स्वीकार किया है। इसके बाद राज्य में ओबीसी के लिए सात प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की मंजूरी वाली सूची अपनाई गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में पिछली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका भी वापस ले ली गई है। अधिकारी के मुताबिक, इस विवाद के कारण भर्ती प्रक्रिया में जो रुकावट आ रही थी, वह अब दूर हो गई है। अब तक कितनी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार अब तक कुल 63,496 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे चुकी है। इसमें 2024 से लंबित पदों के साथ नए पद भी शामिल हैं। इन पदों में करीब 33,400 शिक्षक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कुल एक लाख लोगों को नौकरी देना है। इसके अलावा करीब 11 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। सात नवंबर को पुलिस उपनिरीक्षकों के लिए एक और रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। शिक्षक भर्ती और कर्मचारियों के बकाये पर क्या बोले अधिकारी पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण अदालत ने 26 हजार शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दी थीं। उन्होंने इसे राज्य के लिए शर्मनाक बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते में से आठ हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बाकी चार हजार करोड़ रुपये का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार समय पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट इसी वित्त वर्ष में आने की उम्मीद है। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 04, 2026, 15:20 IST
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