पश्चिम बंगाल सरकार शुक्रवार से कोलकाता और आसपास के इलाकों में ऊंची रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के मंजूर नक्शों (प्लान) की स्पेशल ऑडिट शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि इसके लिए बनाई गई हाई-लेवल कमेटी शुक्रवार को अपनी पहली बैठक करेगी और जांच की प्रक्रिया शुरू करेगी। बता दें कि दो दिन पहले कोलकाता में एक गोदाम गिरने से 15 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने पिछली टीएमसी सरकार के दौरान मंजूर हुए सभी निर्माणाधीन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की व्यापक जांच कराने का आदेश दिया था। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स पर 31 जुलाई तक काम रोकने के निर्देश भी दिए थे। कमेटी में RITES और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञ भी होंगे शामिल हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह पूरी तरह से बैन नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस प्रोजेक्ट या वार्ड की जांच पहले पूरी हो जाएगी और वह सभी मानकों पर सही पाया जाएगा, वहां निर्माण कार्य तुरंत दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद शहरी विकास रोकना नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।' मुख्यमंत्री ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी राजेश पांडे की अध्यक्षता वाली कमेटी इस ऑडिट का काम करेगी। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, RITES और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पहले चरण में इन इलाकों की इमारतों की होगी जांच उन्होंने कहा कि पहले चरण में नोटिफाइड इलाकों की सभी ऊंची रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के मंजूर प्लान की जांच होगी। इसके बाद मौके पर जाकर यह देखा जाएगा कि निर्माण मंजूर नक्शे और सुरक्षा मानकों के अनुसार हुआ है या नहीं। पहले चरण में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बिधाननगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राजारहाट-न्यू टाउन, कल्याणी, बारुईपुर, बज बज, महेशतला और राजपुर-सोनारपुर को शामिल किया गया है। इसके अलावा साउथ दमदम, कमारहाटी, बारानगर और हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ हिस्सों की भी जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो रेलवे, नेशनल हाईवे और केंद्र व राज्य सरकार की अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को इस ऑडिट से बाहर रखा गया है। तीन श्रेणियों में रखा जाएगा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री ने बताया कि जांच के बाद हर प्रोजेक्ट को तीन श्रेणियों में रखा जाएगा रिजेक्शन (अस्वीकृति), रेक्टिफिकेशन (सुधार) और क्लीयरेंस (मंजूरी)। पहले श्रेणी में उन परियोजनाओं को रखा जाएगा जिन परियोजनाओं में गंभीर नियम उल्लंघन या बड़ी खामियां मिलेंगी। इस दौरान उन्हें खारिज किया जाएगा। इसके बाद दूसरी श्रेणी में रेक्टिफिकेशन प्रोजेक्ट को रखा जाएगा। इनमें कमियों को दूर करने का निर्देश दिया जाएगा। तीसरी और आखिरी श्रेणी में क्लीयरेंस को रखा जाएगा। इसमें वो प्रोजेक्ट होंगे जो सभी नियमों का पालन करते मिलेंगे। तीसरी श्रेणी के प्रोजेक्ट को निर्माण दोबारा शुरू करने की मंजूरी तुरंत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमित मरम्मत, रेनोवेशन, क्षतिग्रस्त हिस्सों की बहाली और पहले से मंजूर रिहायशी इमारतों में स्वीकृत विस्तार इस ऑडिट के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी को ऊंची और कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर, फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फायर लाइसेंस की जांच के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। वॉटर बॉडी का भी कराया जाएगा ऑडिट इसके अलावा चिन्हित शहरी इलाकों में जल निकायों (वॉटर बॉडी) का भी ऑडिट कराया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निर्माण स्थलों पर पानी जमा न हो और डेवलपर्स मच्छरों के पनपने तथा सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े अन्य खतरों को रोकने के लिए साइटों का सही रखरखाव करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स से मौखिक रूप से कहा गया है कि ऑडिट के दौरान काम बंद होने से प्रभावित प्रवासी निर्माण श्रमिकों को भोजन और अस्थायी ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, सुपरवाइज़र्स और निर्माण कार्य से जुड़े अन्य पेशेवरों से भी अपील की कि अगर किसी पर अवैध इमारत को मंजूरी देने या रिश्वत देने का दबाव बनाया गया हो तो वे पुलिस को इसकी जानकारी दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर शिकायत की जांच करेगी। ये भी पढ़ें:बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में एक और गिरफ्तारी, अब तक पकड़े गए 30 आरोपी शुक्रवार रात तक अभियान पूरा होने की उम्मीद गोदाम गिरने वाली जगह पर चल रहे राहत और बचाव अभियान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) ने उन्हें बताया है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो शुक्रवार रात तक अभियान पूरा होने की उम्मीद है।

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