Chief Minister: एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित तीन संशोधन बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जिनमें राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को लाने की बात कही गई थी। अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इसके परिणामस्वरूप, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल सी वी आनंद बोस पहले की तरह ही चांसलर के रूप में अपना काम करते रहेंगे। अप्रैल 2024 में, बोस ने पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज़ (संशोधन) बिल, 2022, आलिया यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल, 2022, और पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (संशोधन) बिल, 2022 को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया था। पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (संशोधन) बिल, 2022।

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