अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से होने वाली कमाई को लेकर एक अहम कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वेनेजुएला के तेल राजस्व का इस्तेमाल किसी भी न्यायिक कार्रवाई या निजी दावों में न हो सके। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता की अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। नए आदेश में साफ कहा गया है कि वेनेजुएला के तेल से जुड़ा पैसा अमेरिका के पास कूटनीतिक और सरकारी उद्देश्य से सुरक्षित रखा जाएगा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि अदालतों में फंसा पैसा वेनेजुएला को अस्थिर कर सकता है। इसे अमेरिका के लिए असामान्य और असाधारण खतरा बताया गया है। आदेश का कानूनी आधार नेशनल इमरजेंसी एक्ट और इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है। तेल कंपनियों की चिंता क्या है तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारी वेनेजुएला में निवेश को लेकर सतर्क हैं। एक्सॉनमोबिल के सीईओ डैरेन वुड्स ने कहा कि मौजूदा हालात में वेनेजुएला निवेश के लायक नहीं है। दशकों की राजनीतिक अनिश्चितता और अमेरिकी प्रतिबंध बड़ी बाधा बने हुए हैं। इसी वजह से कंपनियां भविष्य को लेकर आशंकित हैं। ये भी पढ़ें-आर-पार की लड़ाई के मूड में ईरानी जनता:दो हफ्ते बाद भी नहीं थमी बगावत खामेनेई की चेतावनी के बावजूद विरोध जारी अमेरिका वेनेजुएला में क्या करना चाहता है अमेरिका चाहता है कि उसकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में निवेश करें। तेल उत्पादन और बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा किया जाए। वेनेजुएला के तेल की वैश्विक बिक्री पर अमेरिका की पकड़ बनी रहे। ट्रंप प्रशासन इसे आर्थिक पुनर्निर्माण का रास्ता बता रहा है। तेल कारोबार पर ट्रंप की रणनीति क्या है अमेरिका पहले ही वेनेजुएला के तेल टैंकर जब्त कर चुका है। तीन से पांच करोड़ बैरल प्रतिबंधित कच्चे तेल की बिक्री अपने नियंत्रण में लेने की बात कही गई है। ट्रंप का दावा है कि इससे वेनेजुएला अमीर और सुरक्षित बनेगा। अमेरिका अनिश्चित काल तक तेल बिक्री को नियंत्रित करना चाहता है। इस फैसले के क्या मायने हैं माना जा रहा है कि यह आदेश सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक कदम भी है। इससे अमेरिका वेनेजुएला की सत्ता और संसाधनों पर सीधा प्रभाव बनाए रखना चाहता है। आने वाले समय में इससे लैटिन अमेरिका की राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ सकता है। अन्य वीडियो-

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