VIDEO: यूजीसी कानून को लेकर ब्राह्मण कल्याण संस्थान ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जुड़े नए कानून को लेकर बुधवार को ब्राह्मण कल्याण संस्थान के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। संस्था के प्रतिनिधियों ने कानून के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए इसे सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के अधिकारों के लिए चिंता का विषय बताया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर मिश्र एडवोकेट ने कहा कि नया यूजीसी कानून उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना को कमजोर करता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि कानून के कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं, जिससे भविष्य में छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की असमानता छात्रों के मानसिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित कर सकती है। उमाशंकर मिश्र ने कहा कि यदि कानून के तहत शिकायत निवारण और निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था स्पष्ट नहीं होगी, तो इससे छात्रों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। शिक्षा का वातावरण भरोसे और समानता पर आधारित होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी बिना दबाव के अध्ययन कर सकें। ब्राह्मण कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक अनिल शुक्ल ने कहा कि यूजीसी कानून से जुड़ी चिंताओं को सरकार के संज्ञान में लाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी नए कानून को लागू करने से पहले सभी वर्गों के छात्रों के हितों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बना रहे। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि यूजीसी कानून के प्रावधानों की पुनः समीक्षा की जाए और छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संस्था के सदस्यों ने कहा कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे समाज में समरसता बनी रहे और किसी भी वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस अवसर पर उमाशंकर मिश्र के साथ संस्था के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 28, 2026, 13:07 IST
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