अमेरिका केराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कीटैरिफ नीति जहां एक ओर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाहुआहै। ऐसे में अब ट्रंप कोउनकी टैरिफ को लेकर दोहराझटका लगा है, जहां एक ओर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी टैरिफ को अवैध बताते हुए पूरी तरह से रद्द करने का फैसला सुनाया था। वहीं दूसरी ओर अब अमेरिका की संघीय अदालत ने भीट्रंप प्रशासन की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें प्रशासनअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ सेपिछले महीने अवैध घोषित किए गए टैरिफका रिफंड देने की प्रक्रिया को धीमा करना चाहता था। संघीय सर्किट की अपीलीय अदालत ने अब रिफंड प्रक्रिया को अगले चरण में भेजते हुए इसे निचली अदालत को सौंप दिया है, जो तय करेगी कि रिफंड कैसे दिया जाएगा। बता दें कि ट्रंपप्रशासन ने शुक्रवार को अदालत से 90 दिन के लिए प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया था, लेकिन जजों ने इसे पूरी तरह सेमना कर दिया। ये भी पढ़ें:-तेहरान पर अमेरिकी हमले का मकसद: रुबियो बोले- स्कूल और नागरिक नहीं, केवल ईरान की मिसाइल और नौसैनिक ताकत पर वार सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को बताया था अवैध बता दें कि इससे पहले अमेरिकीसुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से अधिकांश देशों पर लगाए गए व्यापक टैरिफअवैध थे। इससे उन आयातकों को रिफंड का रास्ता खुल गया जिन्होंने ये शुल्क अदा किए थे। सरकार ने दिसंबर तक इन टैरिफसे 130 अरब डॉलर से अधिक एकत्र किए थे और अनुमान है कि कुल रिफंड 175 अरब डॉलर तक हो सकता है। ये भी पढ़ें:-UNSC: ईरान पर कहर बरपा रहे ट्रंप, मेलानिया कर रही सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता; तेहरान बोला- शर्मनाक दोहरा रवैया सरकार नए टैरिफ की तैयारी में, लेकिन फिर हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड के तरीके पर कोई निर्देश नहीं दिया। अब न्यूयॉर्क की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत यह तय करेगी कि जटिल रिफंड प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक नया और चुनौतीपूर्ण मामला है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर रिफंड का भुगतान करना आसान नहीं। सरकार नए टैरिफभी लागू करने की तैयारी में है, जिससे रिफंड भुगतान और रणनीतिक व्यापार सौदों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा। अन्य वीडियो

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