यूपी: प्रदेश में पहुंचा आठवां वेतन आयोग, आठ लाख तक अधिकतम वेतन की मांग; क्या अब इतनी हो जाएगी सैलरी?
राजधानी में मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपने-अपने सुझाव रखते हुए वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों में व्यापक बदलाव की मांग की। सबसे प्रमुख मांगों में वार्षिक वेतन वृद्धि 3 से 6 प्रतिशत तक करने, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर एक्स ग्रेशिया 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने, पुरानी पेंशन बहाल करने और न्यूनतम वेतन 60 हजार से 70,700 रुपये और अधिकतम वेतन 8,33,250 रुपये करने का प्रस्ताव रहा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रतिनिधिमंडल के दो दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल एसोसिएशन तथा उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन और रिटायर्ड आईएएस एसोसिएशन ने वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों में व्यापक संशोधन की मांग उठाई। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन.डी. द्विवेदी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष पक्ष रखा। फेडरेशन ने 3.93 फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन 70,700 रुपये तथा जूनियर इंजीनियरों का न्यूनतम वेतन 1.39 लाख रुपये करने की मांग की। साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि 6 प्रतिशत, लेवल-6, 7 और 8 तथा लेवल-9 और 10 के विलय, मकान किराया भत्ता 35 से 45 प्रतिशत तक करने और परिवहन भत्ता तीन गुना बढ़ाने का सुझाव दिया। ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर एक्स ग्रेशिया 2 करोड़ रुपये, ग्रेच्युटी सीमा 75 लाख रुपये, 600 दिन का लीव एनकैशमेंट तथा पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग की गई।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 24, 2026, 08:53 IST
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