Aravalli Hills: अरावली विवाद पर 'सुप्रीम' सुनवाई कल; कांग्रेस ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र, पूछे तीखे सवाल
दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देश में चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए सोमवार को सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की बेंच इस अहम पर्यावरणीय मुद्दे पर विचार करेगी, जिससे अरावली के संरक्षण और खनन नीति की दिशा तय हो सकती है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जबसुप्रीम कोर्ट ने बीते 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों की एक एक समान (यूनिफॉर्म) परिभाषा को मंजूरी दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट नहीं आ जाती। कोर्ट ने यह फैसला पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयकी समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया। पहले समझिएक्या है अरावली की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर समिति की सिफारिशों के अनुसार, अरावली पहाड़ी वह भूमि होगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे अधिक हो, जबकि अगर दो या उससे ज्यादा ऐसी पहाड़ियां500 मीटर के भीतर हों तो उन्हें अरावली रेंज माना जाएगा। इस परिभाषा में पहाड़ियों के साथ उनकी ढलान, आसपास की जमीन और जुड़े भू-आकार भी शामिल होंगे। ये बी पढ़ें:-Hadi Murder Case: 'भारत भागे उस्मान हादी की हत्या के दो संदिग्ध', बांग्लादेश पुलिस दावा- मदद करने वाले जयराम रमेश ने सरकार पर उठाए सवाल इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नई परिभाषा से अरावली पहाड़ियों का बंटवारा होगा और उनकी भौगोलिक व पर्यावरणीय पहचान कमजोर हो जाएगी। जयराम रमेश ने पूछेचार बड़े सवाल पत्र में जयराम रमेश ने केंद्रीय मंत्री से चार बड़े सवाल पूछे है। उन्होंने पूछा किक्या यह सच नहीं है कि 2012 से राजस्थान में अरावली की परिभाषा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) की 2010 की रिपोर्ट के आधार पर तय थी, जिसमें 3 डिग्री या ज्यादा ढलान वाले इलाके भी पहाड़ी माने जाते थे उन्होंने पूछा किक्या यह सही नहीं है कि FSI ने 2025 में कहा था कि 10 से 30 मीटर ऊंची छोटी पहाड़ियांभी रेत के तूफानों को रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं जयराम रमेश ने तीसरा सवाल पूछा किक्या यह सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) ने 2025 में कहा था कि राजस्थान में 164 खनन लीज अरावली क्षेत्र के अंदर आती हैं इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या नई परिभाषा से छोटी पहाड़ियाँ और टीले अरावली से बाहर हो जाएंगे, जिससे पूरी पर्वत श्रृंखला की पर्यावरणीय सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी ये बी पढ़ें:-Congress: दिग्विजय सिंह के बयान पर बंटी कांग्रेस! पवन खेड़ा ने किया 'गोडसे' का जिक्र, थरूर का मिला समर्थन कांग्रेस का बड़ा दावा इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि नई परिभाषा से 90% से ज्यादा अरावली क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाएगा, जिससे वहां खनन और निर्माण का रास्ता खुल सकता है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बताते चले किखनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसारकोर और संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जब तक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान (एमपीएसएम) तैयार नहीं हो जाता, नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। जो खदानें पहले से चल रही हैं, वे कड़ी शर्तों के साथ चल सकेंगी। इसके साथ ही पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण इलाकों की पहचान कर वहां खनन पर रोक लगेगी। अन्य वीडियो
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 28, 2025, 14:32 IST
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