SIR Controversy : SIR के खिलाफ ममता पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, अधीर रंजन ने दागे कई तीखे सवाल!

CM ममता बनर्जी के SIR मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ "एक आम नागरिक" के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "बंगाल में SIR लागू होने से पहले ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ एलान किया था कि वे बंगाल में SIR लागू होने नहीं देंगी। उनकी पार्टी की ओर से धमकी मिली की अगर बंगाल में SIR हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। ममता बनर्जी ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों को धमकाया.SIR अंतिम चरण में है। अभी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। मेरा सवाल है कि उन्होंने शुरू में ही SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला क्यों नहीं लिया. ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी खींचतान अब एक नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था। इसका मतलब यह है कि BSF अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने की शक्ति रखती है। ममता बनर्जी का तर्क है कि यह कदम सीधे तौर पर भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) पर प्रहार है। : दूसरी ओर, केंद्र सरकार का तर्क है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी और ड्रोन के जरिए होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए BSF को अधिक परिचालन स्वतंत्रता की आवश्यकता है। केंद्र का कहना है कि इससे राज्य पुलिस की शक्तियों में कमी नहीं आएगी, बल्कि दोनों एजेंसियां मिलकर काम कर सकेंगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 07, 2026, 02:49 IST
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