नगर निगम के 1240 दुकान किराएदारों को किराया जमा करने में राहत मिली है। सोमवार को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में किराये में छूट का लाभ लेने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने पर सहमति बनी। हालांकि, सदन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में यह समय सीमा 31 अक्तूबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। बैठक में शहर के विकास, सफाई व्यवस्था और निगम की आय बढ़ाने से जुड़े कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगर निगम सभागार में मेयर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बोर्ड बैठक शुरू हुई। सबसे पहले नामित पार्षद दिनेश बिष्ट और संजय भोजक को शपथ दिलाई गई। इसके बाद प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई। बैठक में नगर निगम इंटर कॉलेज काठगोदाम में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने, कॉलेज शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और नई स्वच्छता समिति के गठन सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में राजस्व, पुलिस और जल संस्थान के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी जताई गई। मेयर ने नगर आयुक्त को संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बोर्ड बैठक में मौजूदगी जरूरी है। बैठक में नगर आयुक्त परितोष वर्मा, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीएस टोलिया, एई नवल नौटियाल, सहायक लेखाधिकारी गणेश भट्ट, कार्यालय अधीक्षक गिरीश भट्ट सहित 58 पार्षद मौजूद रहे। सड़क की बदहाली पर धरने पर बैठीं महिला पार्षद बैठक के दौरान वार्डों में खोदी गई सड़कों की बदहाली का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। वार्ड 56 की पार्षद भागीरथी देवी ने बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताते हुए सदन में ही जमीन पर धरना दे दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को खराब सड़कों के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कम्यूनिटी हॉल को नगर निगम के नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति- बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल 14 नंबर के प्रस्ताव शीशमहल और राजपुरा को कम्यूनिटी हॉल को नगर निगम के नियंत्रण में लेने के सवाल पर दोनों वार्डों के पार्षदों ने विरोध किया। उनका कहना था कि शीशमहल और राजपुरा के कम्यूनिटी हॉल दशकों से निजी संस्था चला रही है। इस बीच सदन में बैठे पार्षद राजेंद्र अग्रवाल ने इसे विशेष प्रस्ताव बताते हुए आपत्ति जताई। उनका कहना था कि निगम को पहले यह तय करना होगा कि ऐसे संपत्ति जोड़ने के बाद उस पर कितना खर्च आएगा। इसके लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। इस पर प्रस्ताव को अगली बैठक में शामिल करने पर सहमति बनी। इस मामले में मेयर ने निगम के 40 पार्क और 23 सामुदायिक भवनों के लिए कमेटी बनाकर निरीक्षण और जांच कराने के निर्देश दिए। मेयर ने बताया कि शहर के पार्क और कम्यूनिटी हॉल जो एनजीओ या किसी फर्म को संचालित करने को दिए गए हैं, एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करा संबंधित लोगों से बातचीत की जाएगी। इसकी एसओपी का भी अध्ययन किया जाएगा। दुकान आवंटन में अनियमितता का आरोप हीरानगर के पार्षद शैलेंद्र दानू ने जेल रोड चौराहे के पास नगर निगम की प्रथम तल की दुकानों के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया और दुकान निर्माण से पहले ही जगह आवंटित कर दी गई। इस मामले में अन्य पार्षदों ने भी उनका समर्थन किया और हस्ताक्षरयुक्त शिकायत मेयर को सौंपी। पार्षद ने बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर यह शिकायत की गई है। ट्रेड लाइसेंस की दरों में होगा संशोधन कबाड़ी और बढ़ई के ट्रेड लाइसेंस की फीस पांच-पांच हजार रुपये और मशीनरी व्यवसाय का शुल्क आठ हजार रुपये निर्धारित करने के प्रस्ताव पर पार्षदों ने आपत्ति जताई। सदन में इन दरों को अधिक बताते हुए संशोधित करने का निर्णय लिया गया। पार्षदों ने उठाए वार्डों से जुड़े मुद्दे बैठक में पार्षदों ने अतिक्रमण, सीवर लाइन, सड़क निर्माण और सफाई व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उठाईं। पॉलीशीट की पार्षद नेहा अधिकारी ने हाइडिल गेट के पास फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की मांग की। रवि वाल्मीकि ने कुल्यालपुरा और अमरावती कॉलोनी के छूटे हिस्सों में सीवर लाइन बिछाने का मुद्दा उठाया। तल्ली हल्द्वानी के पार्षद मनोज जोशी ने नगर निगम में लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांग की। बनभूलपुरा के पार्षद मोहम्मद गुफरान ने आबादी क्षेत्र से कबाड़ कारोबार शिफ्ट करने के निर्देशों पर कार्रवाई न होने की शिकायत की। बाजार क्षेत्र के पार्षद प्रेम बेलवाल ने डीके पार्क का नाम पूर्व चेयरमैन दयाकिशन के नाम पर रखने की मांग की। ये प्रमुख प्रस्ताव हुए पास बनभूलपुरा स्थित पुराना मीट मार्केट गली नंबर 12 का पुनर्निर्माण। एसडब्ल्यूएम नियम 2026 के अनुमोदन पर विचार। फ्रेश वेस्ट कूड़ा प्लांट की पूर्व स्वीकृत डीपीआर के कार्य वर्तमान दरों पर कराना। शनि बाजार रोड चौड़ीकरण में ध्वस्त हुई दुकानों का पुनर्निर्माण। गौला रोखड़ में झील विकास प्राधिकरण की जमीन पर प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना। तीन महीने का विशेष सफाई अभियान चलाना और मानसून के लिए विशेष सफाई टीम नियुक्त करना। स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए 500 पोल और तार लगाना।

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