Modi Cabinet Meeting : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले, किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना!
24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में केंद्र की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण और विकास-केंद्रित निर्णय लिए गए, जिनमें सबसे बड़ा और विवादित फैसला था दक्षिण भारत के राज्य केरल का नाम बदलकर “केरलम” करने का प्रस्ताव मंजूर करना। इसके तहत केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक 2026 तैयार किया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में पेश किया जाएगा, जिससे राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम हो जाएगा, जो स्थानीय भाषा मलयालम में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होता रहा है, यह निर्णय विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बैठक में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़े निवेश को मंजूरी दी गई, जिसमें तीन प्रमुख मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिनका संयुक्त निवेश ₹9,072 करोड़ है और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में लगभग 307 किलोमीटर अतिरिक्त रेलवे लाइन की क्षमता जोड़ने का काम करेगा, जिससे रेल संचालन की क्षमता और गति दोनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा जबलपुर–गोंदिया रेल लाइन की डबलिंग (दोहरी लाइन) सहित कुछ प्रमुख रेल परियोजनाओं पर लगभग ₹5,236 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गई, जिससे माल और यात्रियों के रूट की क्षमता में व्यापक सुधार होगा। बैठक में नागरिक विमानतल और हवाई सेवा क्षेत्र के विकास को भी प्राथमिकता दी गई और नया नागरिक एन्क्लेव / विस्तार श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ₹1,677 करोड़ के निवेश के साथ मंजूर किया गया ताकि जम्मू-कश्मीर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। शहरी परिवहन क्षेत्र में भी अहम निर्णय लिया गया और कई मेट्रो विस्तार तथा नई रोड/कॉरिडोर परियोजनाओं को कुल लगभग ₹12,236 करोड़ की प्रमाणीकरण राशि के अंतर्गत शामिल किया गया, जिससे ग्रामीण-शहरी संपर्क में मजबूती आएगी और व्यापार व आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इसके अलावा नीति-स्तर के फैसलों में कृषि से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, जैसे कच्चे जूट (Raw Jute) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मंजूरी, जिससे किसान समुदाय को लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादों की कीमत स्थिर होगी। सरकारी ऊर्जा क्षेत्र सुधारों के तहत PowerGrid की इक्विटी निवेश सीमा को बढ़ाना जैसे निर्णय भी लिए गए, ताकि पावर सेक्टर की वित्तीय शक्ति में वृद्धि हो सके और दीर्घकालिक ऊर्जा प्रणालियों के सुधार में मदद मिले। इस बैठक को विकास-मुखी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली बैठक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जिसमें केंद्रीय सरकार ने प्राथमिकता के उन क्षेत्रों पर ठोस कदम उठाए जो देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास और कनेक्टिविटी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 25, 2026, 03:03 IST
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