झारखंड में न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत दो नवंबर को रांची के धुर्वा स्थित झारखंड हाईकोर्ट परिसर में करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अत्याधुनिक डेटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र के शुरू होने से झारखंड हाईकोर्ट के साथ-साथ राज्य की अधीनस्थ अदालतों का डिजिटल कामकाज भी अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकेगा। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस. चंद्रशेखर और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। डेटा सेंटर के उद्घाटन के साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन छह नई डिजिटल सुविधाओं की भी शुरुआत करेगा। इनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और आम लोगों के लिए सुगम बनाना है। नई सुविधाओं का लाभ न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मचारियों और मुकदमों से जुड़े आम लोगों को मिलेगा। हाईकोर्ट और जिला अदालतों के डिजिटल कामकाज का मुख्य केंद्र बनेगा डेटा सेंटर करीब 35 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह डेटा सेंटर झारखंड हाईकोर्ट और राज्यभर की अधीनस्थ अदालतों के डिजिटल कामकाज का मुख्य आधार बनेगा। इसमें अत्याधुनिक जीपीयू सर्वर, केंद्रीकृत भंडारण व्यवस्था, बैकअप प्रणाली, उन्नत नेटवर्क सुरक्षा और आग से बचाव के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई है। इस डेटा सेंटर के माध्यम से केस इंफॉर्मेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सेवाओं का बेहतर संचालन हो सकेगा। आधुनिक तकनीकी व्यवस्था से अदालती दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सकेगा। न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और मुकदमों के पक्षकार अपनी जरूरत के अनुसार सुरक्षित तरीके से न्यायिक सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इससे डिजिटल व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी और तकनीकी गड़बड़ियों की आशंका भी कम होगी। छह नई डिजिटल सुविधाओं की होगी शुरुआत डेटा सेंटर के उद्घाटन समारोह में हाईकोर्ट प्रशासन छह प्रमुख ई-पहल की शुरुआत करेगा। इनमें झारखंड हाईकोर्ट की नई वेबसाइट और हाईकोर्ट व जिला अदालतों में ऑनलाइन प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने की सुविधा शामिल है। इसके अलावा हाईकोर्ट और जिला अदालतों के लिए आईओएस मोबाइल एप, अधिवक्ताओं के लिए व्यक्तिगत कॉज लिस्ट, न्यायिक अधिकारियों के लिए ड्रैगन स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर किट और सुप्रीम टुडे एआई सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। नई वेबसाइट के माध्यम से लोग मुकदमों की स्थिति, कॉज लिस्ट, दैनिक आदेश और फैसलों से जुड़ी जानकारी आसानी से देख सकेंगे। इससे अदालतों से संबंधित जरूरी सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। ऑनलाइन प्रमाणित प्रति के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे अदालतों के चक्कर नई डिजिटल सुविधाओं में ऑनलाइन प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करने की व्यवस्था आम लोगों और अधिवक्ताओं के लिए खास तौर पर उपयोगी होगी। अभी तक फैसले या आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए लोगों को अदालतों में जाना पड़ता है। नई व्यवस्था शुरू होने के बाद वे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे कागजी कामकाज कम होगा और अधिवक्ताओं व मुकदमों के पक्षकारों का समय भी बचेगा। अपील याचिका दाखिल करने जैसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं में भी प्रमाणित प्रति समय पर प्राप्त करना आसान हो सकेगा। डिजिटल न्याय व्यवस्था को मिलेगी मजबूती झारखंड हाईकोर्ट में अत्याधुनिक डेटा सेंटर और छह नई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत को राज्य की न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अदालती रिकॉर्ड के सुरक्षित रखरखाव, न्यायिक सूचनाओं तक आसान पहुंच और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। हाईकोर्ट प्रशासन की इस पहल से न्यायिक कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने में मदद मिलेगी।

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