देवबंद में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के हालिया सार्वजनिक बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। संगठन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने इसे घृणा फैलाने वाला और सांविधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। मिया वोटर्स को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति याचिका में विशेष रूप से 27 जनवरी को दिए गए मुख्यमंत्री के भाषण का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने चार से पांच लाख मिया वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर करने की बात कही थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि उनकी पार्टी सीधे तौर पर मिया समुदाय के खिलाफ है। यह भी पढ़ें:UP:सहारनपुर में एसआईआर ड्यूटी में लगे बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, सिंचाई विभाग में थे वरिष्ठ सहायक

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