हिमाचल हाईकोर्ट: सरकारी सुस्ती की वजह से आयु सीमा पार करने वाले को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं कर सकते इन्कार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के एक मामले में मानवीय और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर विभाग की सुस्ती के कारण कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अधिकतम आयु सीमा पार कर जाता है, तो उसे नौकरी देने से इन्कार नहीं कर सकते। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने विभाग की ओर से 28 जनवरी 2025 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोकी गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को 5 मई 2021 की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और यह प्रक्रिया चार हफ्ते में पूरी की जाए। याचिकाकर्ता अरुण शर्मा के पिता शिक्षा विभाग में ड्राइवर थे। उनका निधन साल 2009 में सेवा के दौरान हुआ था। याची ने उसी वर्ष क्लर्क पद के लिए आवेदन किया। उस समय उनकी आयु मात्र 33 वर्ष थी। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने इस आवेदन पर निर्णय लेने में 10 साल लगा दिए। साल 2019 में उनका नाम चयनित सूची में शामिल किया और 2021 में सरकार ने 104 अभ्यर्थियों की सूची को मंजूरी दी, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम 27वें स्थान पर था। विवाद तब शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता से नीचे वाले रैंक (28वें स्थान) के अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी, लेकिन याचिकाकर्ता का आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया कि नियुक्ति आदेश जारी होने तक वह 46 वर्ष के हो चुके थे, जबकि सरकारी सेवा के लिए आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 08, 2026, 20:53 IST
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