केंद्र सरकार देश में नया टोल सिस्टम लागू करने पर जल्द फैसला ले सकती है, जिसके तहत देश के सभी टोल प्लाजा से टोल बैरियर हटाए जाएंगे। इससे यात्रा को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। सरकार राजमार्गों पर 'ANPR-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोल तकनीक' को लागू करने पर काम कर रही है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अप्रैल में इस नए सिस्टम को लागू करने के संकेत दिए थे। उनका दावा है कि इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद किसी को भी टोल से जुड़ी शिकायत नहीं रहेगी। कैसे काम करेगा नया टोल सिस्टम PIB द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एडवांस टोलिंग सिस्टम में 'ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन' (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो वाहनों की नंबर प्लेट पढ़कर उनकी पहचान करेगा। इसके साथ ही रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) आधारित मौजूदा 'फास्टैग सिस्टम' भी लागू रहेगा, जिसका इस्तेमाल टोल कटौती के लिए किया जाता है। नए सिस्टम में दो तरह के कैमरे काम करेंगे। पहला कैमरा टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के नंबर प्लेट को हाई रिजॉल्यूशन वाले एएनपीआर कैमरे स्कैन करेगा और दूसरा कैमरा गाड़ियों पर लगे फास्टैग स्टीकर को रीड कर उनकी पहचान के आधार पर टोल की वसूली करेगा। यह भी पढ़ें:सीएनजी कारों का जलवा! 12 महीनों में मिली ताबड़तोड़ ग्रोथ, जानें कैसी रही बिक्री पहले होगा ट्रायल रन इस नए टोल सिस्टम की परफॉर्मेंस, दक्षता और यूजर्स की प्रतिक्रिया जानने के लिए इसे पहले ट्रायल के तौर पर कुछ टोल प्लाजा पर लागू किया जा सकता है। प्रतिक्रिया के आधार पर, देश भर में इसके क्रियान्वयन के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। नियमों का पालन न करने की स्थिति में, उल्लंघनकर्ताओं को ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग को निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं। NHAI द्वारा 'ANPR-फास्टैग आधारित बैरियर-लेस टोलिंग सिस्टम' को लागू करने के लिए बोलियां आमंत्रित की जा चुकी हैं। यह भी पढ़ें:गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 25% तक हो सकता है महंगा, IRDAI का सरकार को प्रस्ताव एनुअल फास्टैग पास का भी प्लान भारत सरकार एनुअल फास्टैग पास (Annual Fastag Pass) जारी करने पर भी विचार कर रही है। इसे एकमुश्त राशि का भुगतान कर खरीदा जा सकता है। यह पास पूरे एक साल तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर असीमित यात्रा के लिए मान्य रहेगा। इसके अलावा, सरकार ने 15 साल के लिए एक लाइफटाइम टोल पास की भी योजना बनाई है। यह नया सिस्टम मौजूदा FASTag के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बिना किसी अतिरिक्त झंझट के टोल का भुगतान किया जा सके। हालांकि, अभी तक फास्टैग पास के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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