हापुड़। तहसील में जमीनों के दाखिल-खारिज (नामांतरण) के मामले पिछले कई महीनों से अटके हुए हैं। यह फाइलें तहसील के कार्यालय में धूल फांक रही हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे नाराज अधिवक्ता और बैनामा लेखक बृहस्पतिवार को तहसीलदार राहुल चौधरी के कार्यालय पहुंचे और घेराव किया। तहसीलदार ने जल्द सभी मामलों के निस्तारण का आश्वासन दिया।तहसील संघ समिति के अध्यक्ष उदय सिंह जयंत ने कहा कि बड़ी संख्या में महीनों से दाखिल-खारिज के मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है, जबकि आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर गैर विवादित दाखिल-खारिज के मामलों का निस्तारण करना आवश्यक है। इसके बाद भी आवेदनों का निस्तारण नहीं हो रहा है, जो खुलेआम शासनादेशों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसान और अन्य लोग अपनी जमीनों के बैनामे इन्हीं लोगों के माध्यम से कराते हैं। इसके बाद तहसील से नामांतरण के लिए आवेदन किया जाता है, लेकिन आवेदन के बाद अधिकारी और कर्मचारी मिलकर फाइलों को दबा लेते हैं। इस कारण समय से फाइलों का निस्तारण नहीं हो रहा है। इससे किसानों और अन्य निजी भूमि के स्वामियों में भी भारी आक्रोश है।उन्होंने कहा कि लोगों को कई कार्यों के लिए भूमि का नामांतरण कराना होता है। इसके बाद भी अधिकारी व कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण भूमि स्वामियों को बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। ज्ञापन देने वालों में जावेद अहमद, रामदत्त, सतीश चौधरी, अशोक भारतीय, इमरान, नवीन, रोहन आदि मौजूद रहे।मामले में तहसीलदार राहुल चौधरी का कहना है कि बैनामा लेखक और अधिवक्ता एकत्र होकर मिलने आए थे। एसआईआर में सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी होने के कारण फाइलें लंबित थीं। दो सप्ताह के अंदर सभी फाइलों का निस्तारण कर दिया जाएगा। बैनामा लेखक और अधिवक्ताओं ने लिखित में कोई शिकायत नहीं दी है।

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