DUSU Election: बीस साल पहले तक अपनी भव्यता के चलते नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव के बराबर आंका जाने वाला डूसू चुनाव अब अर्श से फर्श पर आ गया है। वर्ष 1955 से शुरु हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का बीते 17-18 वर्षों में रूप बदल गया है। धनबल-बाहुबल पर अंकुश लगने के कारण इसकी तस्वीर ऐसी बदली है कि चुनाव अब फीका ही रहता है। इस साल के डूसू चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन वर्षों पुरानी वह रौनक इस साल भी गायब है। लिंगदोह कमेटी के सख्त दिशा-निर्देश, पांच हजार की चुनावी खर्च सीमा और प्रचार पर बढ़ी पाबंदियों तथा डीयू प्रशासन की सख्ती ने डूसू चुनाव को फिर जमीन पर ला दिया है। कभी जिस चुनाव में शक्ति प्रदर्शन और तड़क-भड़क पहचान बन गए थे, आज वही चुनाव नियमों और बंदिशों के बीच अपनी पुरानी चमक तलाश रहा है। चुनावी प्रचार पर सख्ती, नियम हुए और कड़े इस साल भी डीयू प्रशासन ने चुनाव आचार संहिता के जरिए छात्र संगठनों और उम्मीदवारों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। बीते कईवर्षोंसे छात्र चुनाव के नाम पर सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण वर्ष 2024 में तो कोर्ट ने मतगणना पर रोक लगा दी थी। बीते साल के अनुभवों को देखते हुए डीयू प्रशासन ने दो साल से काफी सख्ती की है। इस साल तो नियम भी कड़े किए गए हैं, प्रचार के नाम पर लग्जरी गाडियों की एंट्री को प्रतिबंधित किया गया है। गाड़ियों के काफी चालान भी काफी हो रहे हैं। इस साल पुलिस और डीयू प्रशासन अन्यवर्षोंके मुकाबले में काफी सख्त हैं। डूसू की शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। डूसू के पहले अध्यक्ष गजराज बहादुर नागर थे। हालांकि उस समय छात्रों को सीधे मतदान का अधिकारनहीं था।

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