CTA: 'चीन की आक्रामक नीतियों ने खत्म की पारंपरिक भारत–तिब्बत सीमा, संवाद से ही समाधान संभव', सीटीए का बयान
केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) ने दक्षिण भारत अभियान के तहत बंगलूरू में तिब्बत जनसंपर्क कार्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित की। इसका उद्देश्य तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और तिब्बत–चीन संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। डीआईआईआर के अतिरिक्त सचिव और प्रवक्ता तेनजिन लेख्शे ने 'भारत–तिब्बत–चीन संबंध: प्राचीन इतिहास से समकालीन विश्व तक' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने भारत-तिब्बत के सभ्यतागत संबंधों, तिब्बती पठार के रणनीतिक महत्व और 1950–51 में चीन के तिब्बत पर कब्जे के प्रभावों के बारे में बताया। ये भी पढ़ें:Land Acquisition Law:संसदीय समिति ने भू-अधिग्रहण कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर जताई चिंता, सख्त अमल का सुझाव उन्होंने कहा कि चीन की आक्रामक नीतियों ने पारंपरिक भारत–तिब्बत सीमा को खत्म कर दिया और भारत–चीन तनाव बढ़ा। उन्होंने यह भी बताया कि पंचशील जैसे समझौतों में तिब्बत की संप्रभुता को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने मध्य मार्ग नीति पर जोर देते हुए कहा कि तिब्बत–चीन विवाद का समाधान केवल शांतिपूर्ण संवाद से ही संभव है। सीटीए के तिब्बत नीति संस्थान में रिसर्च फेलो धोंदुप वांगमो ने तिब्बती पठार: उसका महत्व और पर्यावरणीय चुनौतियां विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि तिब्बत एशिया के लिए पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और 1959 के बाद चीन की खनन, बांध निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से भारी पर्यावरणीय नुकसान हुआ है। ये भी पढ़ें:सीबीआई की बड़ी कार्रवाई:लेफ्टिनेंट कर्नल घूस लेते गिरफ्तार, पत्नी पर भी एफआईआर; घर से 2.23 करोड़ की नकदी जब्त वांगमो ने कहा कि इन गतिविधियों से नदियों का प्रवाह बिगड़ा, बाढ़ और भूस्खलन बढ़े, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा और तिब्बती समुदायों को विस्थापन झेलना पड़ा। उन्होंने इसे चीनी कब्जे और शोषण का परिणाम बताया।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 21, 2025, 06:53 IST
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