न रेट तय, न भत्तों का क्लेम: चुनावी ड्यूटी और सुरक्षा में चंडीगढ़ पुलिस को 15 करोड़ से ज्यादा का झटका
दूसरे राज्यों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चंडीगढ़ पुलिस के जवान लगातार तैनात किए जाते रहे लेकिन उनकी सेवाओं के बदले मानदेय वसूलने में प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट में कड़ी आपत्ति के बावजूद न तो चुनावी ड्यूटी के रेट तय किए गए और न ही वर्षों से बकाया राशि की वसूली की गई। इसका नतीजा यह रहा कि केवल चुनावी ड्यूटी में ही 11 राज्यों पर चंडीगढ़ पुलिस का 9.78 करोड़ रुपये से अधिक बकाया हो गया। अतिरिक्त सेवाओं पर सर्विस चार्ज वसूली अनिवार्य रिकॉर्ड के मुताबिक बीते छह वर्षों में 2614 पुलिसकर्मियों को विभिन्न राज्यों में चुनावी ड्यूटी पर भेजा गया लेकिन न प्रतिदिन का सर्विस चार्ज तय किया गया और न समय पर भुगतान का क्लेम भेजा गया। ऑडिट ने इसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स-1990 के क्लॉज-53 का उल्लंघन बताया है, जिसमें अतिरिक्त सेवाओं पर सर्विस चार्ज वसूली अनिवार्य है। भत्तों का भी क्लेम नहीं चुनावी ड्यूटी में तैनात जवानों को मिलने वाले भत्तों का भी क्लेम नहीं किया गया। इस कारण 69.14 लाख रुपये के भत्ते अलग से बकाया हैं जबकि चुनाव आयोग ने भत्तों की दरें पहले से तय कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार गजेटेड अधिकारियों को 2500 रुपये प्रतिदिन, सब-ऑर्डिनेट अधिकारियों को 2000 रुपये प्रतिदिन व अन्य रैंक के जवानों को तय दरों पर भत्ता दिया जाना था। इसके बावजूद 15 दिन से अधिक की ड्यूटी के लिए निर्धारित साप्ताहिक दरों का भी क्लेम नहीं किया गया। ऑडिट ने चेताया है कि यदि समय रहते रेट तय कर बकाया वसूली नहीं की गई तो भविष्य में चंडीगढ़ पुलिस को इससे भी बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 22, 2025, 08:19 IST
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