देश में नए श्रम कानूनों के लागू होने से 1,289 करोड़ रुपये के एकमुश्त असाधारण नुकसान से आईटी कंपनी इन्फोसिस का चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में मुनाफा दो फीसदी घटकर 6,654 करोड़ रुपये रह गया। इस सप्ताह की शुरुआत में टीसीएस ने भी 2,128 करोड़ रुपये के असर की बात कही थी। एचसीएल टेक ने 719 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रावधान किया।इन्फोसिस ने बुधवार को जारी वित्तीय नतीजों में कहा, दिसंबर तिमाही में राजस्व 8.89 फीसदी बढ़कर 45,479 करोड़ रुपये रह गया। साथ ही, कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व वृद्धि अनुमान को स्थिर मुद्रा में बढ़ाकर 3-3.5 फीसदी कर दिया है। कंपनी के सीईओ एवं एमडी सलिल पारेख ने कहा, ग्राहक तेजी से इन्फोसिस को अपने एआई पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। हमारे पास एआई में विशेषज्ञता, नवाचार क्षमताएं और मजबूत डिलीवरी साख है। कंपनी ने हाल में 18,000 करोड़ रुपये का अपना अब तक का सबसे बड़ा बायबैक भी पूरा किया। तिमाही के दौरान कुल कर्मचारियों की संख्या 5,043 बढ़कर 3,37,034 पहुंच गई। आईओसी और बीपीसीएल ने अबूधाबी में खोजे तेल भंडार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. यानी बीपीसीएल अबू धाबी के एक तटवर्ती ब्लॉक में तेल भंडार की खोज की हैं। इससे उनके विदेशी अपस्ट्रीम पोर्टफोलियो और भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को मजबूती मिलेगी।आईओसी और बीपीसीएल की संयुक्त उपक्रम अन्वेषण एवं उत्पादन शाखा ऊर्जा भारत प्रा.लि. (यूबीपीएल) ने 2024 की शुरुआत में एक्सएन-76 अन्वेषण कुएं में पहला तेल भंडार खोजा था। अब कंपनी ने ब्लॉक में एक्सएन-79 02एस अन्वेषण कुएं की ड्रिलिंग के दौरान एक और तेल भंडार की खोज की है। यूबीपीएल को मार्च 2019 में तटवर्ती ब्लॉक 1 अन्वेषण रियायत प्रदान की गई थी। साझेदारों ने अन्वेषण चरण में लगभग 16 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। यह रियायत 6,162 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और यूबीपीएल को 100 फीसदी रियायत अधिकार प्रदान करती है। आईओसी ने कहा, पहली तेल खोज गैर-पारंपरिक शिलाइफ क्षेत्र में एक्सएन-76 अन्वेषण कुएं में की गई थी। रियल एस्टेट में रिकॉर्ड 14.25 अरब डॉलर का इक्विटी निवेश घरेलू रियल एस्टेट क्षेत्र में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 14.25 अरब डॉलर का इक्विटी पूंजी निवेश आया है। सालाना आधार पर यह 25 फीसदी अधिक है। सीबीआरई के अनुसार, डेवलपर्स, संस्थागत निवेशकों और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रीट) सहित विभिन्न स्रोतों से इक्विटी पूंजी निवेश 2024 में 11.43 अरब डॉलर रहा था।सीबीआरई ने कहा, निवेश परिदृश्य में भूमि/विकास का दबदबा रहा। इन्होंने 2025 में कुल निवेश का 46 फीसदी का योगदान दिया। निर्मित कार्यालय संपत्तियों में 28 फीसदी का निवेश आया। भूमि व विकास आधारित निवेशों का प्रभुत्व, साथ ही कार्यालय एवं गोदाम संपत्तियों में बढ़ती दिलचस्पी परिपक्व बाजार को दर्शाती है। भूमि अधिग्रहण में कुल निवेश का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा आवासीय और कार्यालय परियोजनाओं में लगाया गया। रेलवन से सामान्य टिकट पर आज से 3 फीसदी की छूट यात्रियों के सफर को किफायती बनाते हुए भारतीय रेलवे ने बृहस्पतिवार से रेलवन मोबाइल एप से सामान्य टिकट बुक करने पर 3 फीसदी की विशेष छूट देने की घोषणा की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर स्थित टिकट काउंटरों पर भीड़ को कम करना और पेपरलेस टिकट प्रणाली को प्रोत्साहित करना है। 3 फीसदी की छूट अगले छह महीनों तक लागू रहेगी।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यात्री जैसे ही रेलवन एप पर जाकर अपनी यात्रा का विवरण दर्ज करेंगे और भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम चुनेंगे, डिस्काउंट की राशि उनके कुल किराये से अपने आप कम हो जाएगी। एसएमबीसी को मिली कंपनी खोलने की मंजूरी आरबीआई ने जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने कहा, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस देने पर विचार करेगा, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि बैंक ने सैद्धांतिक मंजूरी की शर्तों का पालन किया है। एसएमबीसी ने यस बैंक में 24.22 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है। बजाज मोबिलिटी 500 लोगों की करेगी छंटनी बजाज मोबिलिटी एजी ने केटीएम एजी में लगभग 500 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। पिछले साल नवंबर में पुणे की बजाज ऑटो ने ऑस्ट्रियाई बाइक निर्माता केटीएम में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की थी। शेयर बाजारों की दी सूचना में कंपनी ने कहा, 2025 में पुनर्गठन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद केटीएम एजी वैश्विक आकार घटाने कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य निश्चित लागतों को कम करना है। यूनियन बैंक को 5,073 करोड़ रुपये का फायदा यूनियन बैंक का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 9.7 फीसदी बढ़कर 5,073 करोड़ रहा। जमा वृद्धि दर 3.36 फीसदी रही, जो बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि दर से कम है। बैंक को मौजूद प्रावधानों और अपेक्षित ऋण हानि-आधारित प्रणाली के तहत प्रावधानों के बीच 4,200 करोड़ का अंतर मिला है। यह प्रणाली 1 अप्रैल से लागू हो रही है। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित 500 ग्राहकों ने विशेष छूट के तहत राहत के लिए बैंक से संपर्क किया है। आईओबी के मुनाफे में 56 फीसदी की वृद्धि खराब ऋणों में कमी आने और मुख्य व्यवसाय में सुधार से इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) का फायदा 56.2 फीसदी बढ़कर 1,365 करोड़ हो गया। आय बढ़कर 9,672 करोड़ हो गई। ब्याज आय बढ़कर 8,172 करोड़ हो गई। सकल एनपीए घटकर 1.54 फीसदी रह गया। कारोबार 18.7 फीसदी बढ़कर 6.44 लाख करोड़ रहा। कर्ज 24 फीसदी बढ़कर 2.94 लाख करोड़ और जमा 3.94 लाख करोड़ रहा। सेबी के साथ ब्लू कोस्ट का 89 लाख में समझौता ब्लू कोस्ट होटल्स और उसके प्रमोटर ने सेबी के साथ खुलासा मानदंडों के कथित उल्लंघन के मामले में समझौता कर लिया। समझौते के तहत दोनों ने सामूहिक रूप से 89.3 लाख रुपये का भुगतान किया। 2018-19 2019 से 2021-22 तक ब्लू कोस्ट होटल्स के वित्तीय विवरणों में कई अनियमितताएं पाई गई थीं। इसके बाद सेबी ने इनकी जांच शुरू की थी और नोटिस भेजी थी। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की। यह वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए खुदरा उत्पाद के रूप में उपलब्ध होगी। इस पॉलिसी के तहत भारत में इलाज के लिए इन-पेशेंट अस्पताल में भर्ती का खर्च कवर किया जाएगा।लाभार्थी 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये की बीमित राशि का विकल्प चुन सकते हैं। योजना में को-पेमेंट का प्रावधान रखा गया है। लाभार्थी 70:30 या 50:50 के अनुपात में बीमा कंपनी और स्वयं के बीच खर्च साझा करने का विकल्प चुन सकते हैं।राज्य संचालित न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से प्रदान की जाने वाली इस पॉलिसी में कमरे के किराए की सीमा तय की गई है। सामान्य कमरे के लिए प्रतिदिन बीमित राशि का 1 प्रतिशत और आईसीयू के लिए 2 प्रतिशत तक खर्च कवर होगा। इसके अलावा, हर क्लेम-फ्री वर्ष पर 10 प्रतिशत संचयी बोनस, अधिकतम 100 प्रतिशत तक, दिया जाएगा। डीएफएस ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया वेतन खाता पैकेज वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समग्र वेतन खाता पैकेज शुरू किया, जिसके तहत एक ही खाते में बैंकिंग और बीमा लाभों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पैकेज के तीन मुख्य खंड हैं - बैंकिंग, बीमा और कार्ड, जो इसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक संपूर्ण वित्तीय समाधान बनाते हैं। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि डीएफएस ने वेतन खाता पैकेज के जरिये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वेतन खाता पैकेज का शुभारंभ बुधवार को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने किया। इस मौके पर एसबीआई के अध्यक्ष, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित थे। इस पैकेज की मुख्य विशेषताओं में 1.50 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 2 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, उन्नत सुविधाओं वाला जीरो-बैलेंस वेतन खाता, आवास, शिक्षा, वाहन और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ऋण पर रियायती ब्याज दरें आदि शामिल हैं। कार्ड के लाभों में एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम, कैशबैक ऑफर, असीमित लेनदेन और शून्य रखरखाव शुल्क शामिल हैं।

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