मप्र टीईटी 2026: 13 या 20 दिसंबर को हो सकती है परीक्षा, शेड्यूल तय, 2-3 दिन में जारी होंगे दिशा-निर्देश

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2026 की समय-सारणी तय कर दी है। विभाग 10 दिसंबर के बाद इस परीक्षा का आयोजन करेगा। परीक्षा आयोजित करने के लिए 13 या 20 दिसंबर की संभावित तिथि मानी जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंपी है। मंडल ने परीक्षा आयोजन से जुड़ी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग अगले दो-तीन दिनों के भीतर अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है। परीक्षा की तैयारी और व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा मंडल 16 से 27 नवंबर के बीच डीएड परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसके तुरंत बाद दिसंबर महीने में मंडल टीईटी परीक्षा संपन्न कराएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 34 हजार शिक्षक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें सरकारी स्कूलों में पदस्थ 20 हजार और निजी स्कूलों के 14 हजार शिक्षक शामिल हैं।मंडल अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएगा। दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग ने मॉडल प्रश्नपत्र तैयार करके अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, ताकि शिक्षक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। ये भी पढ़ें:जबलपुर: हॉस्टल के कमरे में ट्रिपल आईटीडीएम की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष या उससे कम समय बचा है, उन्हें इस परीक्षा में बैठने से राहत प्रदान की गई है। विभाग इन शिक्षकों को परीक्षा में शामिल होने से छूट दे रहा है। पुरानी नियुक्तियों पर संशय परीक्षा में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2005 से 2009 के दौरान नियुक्त हुए शिक्षकों ने कर्मचारी चयन मंडल (पूर्व में व्यापम) की भर्ती परीक्षा दी थी। हालांकि उस समय की भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मानकों में अंतर था। इसी संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। अदालत के निर्णय के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट होगी कि इन शिक्षकों को टीईटी देना अनिवार्य रहेगा या नहीं। यदि सर्वोच्च न्यायालय से इन शिक्षकों को छूट मिल जाती है तो परीक्षा के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटकर करीब 70 हजार रह जाएगी। ये वे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति वर्ष 1998 से 2005 के बीच सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुई थी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 03, 2026, 09:08 IST
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