टीबी मुक्त भारत से लेकर बिजली-पानी, शिक्षा-स्वास्थ्य तक उठे गंभीर सवालफंड न मिलने के कारण जिला अस्पतालों में मरीजों को खुद खरीदना पड़ रहा ऑपरेशन का सामानसंवाद न्यूज एजेंसीबिलासपुर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जमकर घेरा। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, जल आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, एम्स, आयुष्मान-हिमकेयर, केंद्रीय विद्यालय और ग्रामीण विकास से जुड़े दर्जनों मुद्दों पर चर्चा हुई। कई मामलों में प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर सांसद ने नाराजगी जताई और समयबद्ध कार्रवाई व लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।अनुराग ठाकुर ने टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को हुई पिछली दिशा बैठक में इस अभियान को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नौ महीने बीतने के बावजूद जिला लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। विभाग की ओर से 31 मार्च तक 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की बात कही गई। सांसद ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि ड्रग्स, एचआईवी-एड्स और टीबी के खिलाफ संयुक्त रणनीति व शोध आधारित कार्ययोजना तैयार की जाए। बैठक में कोविड-19 के दौरान स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स की वर्तमान स्थिति पर भी सवाल उठे। सांसद ने इन प्लांट्स की कार्यक्षमता, रखरखाव और उपयोगिता की विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि दो वर्ष पहले झंडूता अस्पताल के लिए स्वीकृत एक्स-रे मशीन अभी तक स्थापित नहीं की गई। इस पर सीएमओ ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जिस पर सांसद ने समयसीमा तय कर शीघ्र स्थापना के निर्देश दिए। एम्स बिलासपुर प्रबंधन की ओर से हिमकेयर योजना के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया गया। इस पर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को सदन के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। एम्स के आसपास बढ़ते अतिक्रमण, राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे अवैध कब्जों, एम्स के बाहर लगने वाले रेहड़ी-फड़ी व फूड स्टॉल्स की खाद्य गुणवत्ता जांच न होने पर भी चिंता जताई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग से इस दिशा में कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई। बैठक में बताया गया कि जिला अस्पताल में राज्य सरकार से फंड न मिलने के कारण इंप्लांट उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों को ऑपरेशन के लिए स्वयं इंप्लांट खरीदने पड़ रहे हैं। इस स्थिति को गंभीर बताते हुए समाधान के निर्देश दिए गए।बैठक में बिजली गुल रहने पर सांसद ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पूछा कि रोजाना हो रही बिजली कटौती का वास्तविक कारण क्या है, जिससे नौकरीपेशा लोगों और विद्यार्थियों को परेशानी होती है। स्मार्ट मीटर, सूर्य घर योजना और जन जागरूकता अभियानों पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए कि जल योजनाओं में केवल सेडिमेंट फिल्टर ही नहीं, बल्कि रासायनिक अशुद्धियों को दूर करने वाले फिल्टर भी लगाए जाएं। आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर भुगतान न होने से जल आपूर्ति प्रभावित होने की बात सामने आई। सांसद ने सवाल उठाया कि ठेकेदारों को भुगतान होने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिल रहा और विभाग इसकी निगरानी क्यों नहीं करता।इनसेटहर घर नल, पानी के बिल और भारी भ्रमअनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या बिलासपुर जिले के हर घर तक नल से जल पहुंचा है, क्या पानी का बिल आ रहा है और क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल है। शहरी क्षेत्रों में पानी के बिल में हुई बढ़ोतरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग व्यवस्था को लेकर भ्रम की स्थिति पर जल्द स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा गया।इनसेट शिक्षा विभाग की गैरहाजिरी पर नाराजगीबैठक में उप शिक्षा निदेशक की अनुपस्थिति पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या वे पहले भी बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं। मिड-डे मील की गुणवत्ता जांच, छात्रों की अनुपस्थिति, ड्रॉपआउट और स्कूल स्तर के आंकड़ों की जानकारी मांगी गई। संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।

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