Jaipur News: 181 हेल्पलाइन पर सामाजिक न्याय विभाग की सख्ती, लंबित भुगतान मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं एवं शिकायत निस्तारण व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पालनहार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसलिए संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। पालनहार योजना से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ताओं से केवल समस्या की जानकारी ही नहीं, बल्कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक जरूरतों के संबंध में भी फीडबैक लिया जाए, ताकि योजना की वास्तविक उपयोगिता का मूल्यांकन किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतों की मासिक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने तथा लंबित मामलों की प्रगति का विश्लेषण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि 7690080055 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर लोग घर बैठे पेंशन, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी और आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ें-कोटा में एक और प्रसूता की मौत:परिजनों का बवाल, क्या सिजेरियन ऑपरेशन से फेल हुई किडनी या इंफेक्शन ने ली जान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक जवाब देने के बजाय स्पष्ट एवं तथ्यात्मक समाधान उपलब्ध कराया जाए। बैंक मर्जर के कारण उत्पन्न भुगतान संबंधी समस्याओं पर विशेष अभियान चलाकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में विभाग से जुड़े 3 लाख 5 हजार 918 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से लगभग 97 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। शिकायतों के समाधान में औसतन 13 दिन का समय लगा तथा 71.29 प्रतिशत परिवादियों ने संतुष्टि व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान दिनेश कुमार ने डीग जिले के विष्णु और बारां जिले के कमल मेहता सहित कई परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं का फीडबैक लिया तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 07, 2026, 16:10 IST
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