प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार की आपका पैसा, आपका अधिकार पहल के तहत देशभर के नागरिकों के भूले-भटके वित्तीय दावों की वापसी तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि अक्तूबर 2025 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक करीब 2,000 करोड़ रुपये सही मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह अभियान इसलिए शुरू किया गया है ताकि हर नागरिक अपने भूले हुए वित्तीय साधनों को आसानी से वापस पा सके। उन्होंने कहा कियह एक मौका है अपने भूले हुए पैसे को नए अवसर में बदलने का। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि वे'आपका पैसा, आपका अधिकार' अभियान में जरूर भाग लें। ये भी पढ़ें:US Tariff:भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर रघुराम राजन का बड़ा बयान, बोले- पाकिस्तान ने अच्छा खेला पीएम ने बताया चौंकाने वाला आंकड़ा पीएम ने इस बात पर जोर डाला कि देश के विभिन्न वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक धन की एक बड़ी राशि बिना दावे के पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय बैंकों के पास 78,000 करोड़ रुपये की लावारिस राशि पड़ी है, जबकि बीमा कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपये की लावारिस राशि है। इसके अतिरिक्त, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास लगभग 3,000 करोड़ रुपये और 9,000 करोड़ रुपये के लाभांश भी लावारिस पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आंकड़ों ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है। आखिरकार, ये परिसंपत्तियां अनगिनत परिवारों की कड़ी मेहनत से अर्जित बचत और निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। धन वापसी प्रक्रिया के लिए बनाए गए ये पोर्टल धन वापसी की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए, सरकार और नियामक निकायों ने नागरिकों को अपने धन को ट्रैक करने और उस पर दावा करने में मदद करने के लिए समर्पित पोर्टल बनाए हैं।इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का UDGAM पोर्टल (दावा न किए गए बैंक जमा और शेष राशि के लिए), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का बीमा भरोसा पोर्टल (दावा न किए गए बीमा पॉलिसी की राशि के लिए), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का MITRA पोर्टल (म्यूचुअल फंड में दावा न की गई राशि के लिए) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का IEPFA पोर्टल (अदा न किए गए लाभांश और दावा न किए गए शेयरों के लिए) शामिल हैं। मोदी ने बताया कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 477 जिलों में सुविधा शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें दूरदराज के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अधिकतम कवरेज और पहुंच सुनिश्चित की जा सके। सरकार, नियामक निकायों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के समन्वित प्रयासों से लगभग 2,000 करोड़ रुपये पहले ही नागरिकों को वापस लौटाये जा चुके हैं। मोदी ने अभियान को व्यापक स्तर पर फैलाने की अपील की प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान को व्यापक स्तर पर फैलाने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से यह जांच करने का आग्रह किया कि क्या उनके या उनके परिवार के सदस्यों के पास कोई लावारिस जमा राशि, बीमा राशि, लाभांश या निवेश है। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए समर्पित पोर्टलों और सुविधा शिविरों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया।

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