घुमारवीं: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सीडीपीओ कार्यालय के नए भवन का किया शुभारंभ
प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उनके नाम पर जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी भी छह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत की गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवीं में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय के नए भवन का शुभारंभ करने के बाद यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देने, कुपोषण की पहचान करने, टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं व परिवारों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी देने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने उनके मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। इससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा और उनके योगदान को प्रोत्साहन मिलेगा। राजेश धर्माणी ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी की दर छह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत की गई है। इससे परिवारों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घुमारवीं में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पिछले करीब 36 वर्षों से निजी भवन में संचालित हो रहा था। अब सरकारी भवन मिलने से विभागीय कामकाज के संचालन में सुविधा होगी और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इसी भवन में तहसील कल्याण अधिकारी का कार्यालय भी संचालित हो रहा है। इससे लोगों को एक ही छत के नीचे दोनों विभागों की सुविधाएं मिलेंगी और अपने काम करवाने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस अवसर पर मंत्री ने झंडूता विधानसभा क्षेत्र के गांव नाहरल, डाकघर रोहाल निवासी काजल ठाकुर को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत विवाह के लिए दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने के अवसर पर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार निराश्रित बच्चों और युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जीने के साथ आत्मनिर्भर बन सकें। विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना पात्र लाभार्थियों को सहयोग देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में एपीएमसी अध्यक्ष सतपाल वर्धन, जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार, बाल विकास परियोजना अधिकारी रंजना शर्मा सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं उपस्थित रहीं।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 28, 2026, 11:10 IST
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