अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार का ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोमवार को पेरिस में जी-7 (ग्रुप ऑफ सेवन) देशों के शीर्ष राजनयिकों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न वैश्विक संकटों को लेकर सदस्य देशों के बीच स्पष्ट मतभेद सामने आए।जी-7 देशों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रूबियो ने कहा कि मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे कि अमेरिका की नीतियां क्या होंगी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान के साथ जारी संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि, अमेरिका वैश्विक मंच पर 'अमेरिका फर्स्ट' (अमेरिका सर्वोपरि) की नीति पर कायम रहेगा। रूबियो ने कहा, 'हमारी विदेश नीति में कांग्रेस की भी भूमिका होती है, खासकर फंडिंग और निगरानी के मामले में। लेकिन विदेश नीति तय करने में सबसे अहम भूमिका हमेशा राष्ट्रपति की रही है और आगे भी रहेगी।' बता दें कि अमेरिकी कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण होने के बाद रूबियो की यह पहली विदेश यात्रा है। इस चुनावी बदलाव के पीछे ईरान युद्ध जैसी ट्रंप प्रशासन की बेहद अलोकप्रिय नीतियों को भी एक वजह माना जा रहा है। इस सप्ताह अमेरिका के सहयोगी देशों ने सवाल उठाए हैं कि क्या चुनावी नतीजों के बाद ट्रंप प्रशासन अपने रुख में कोई बदलाव करेगा। सहयोगी देशों के बीच क्यों हैं मतभेद रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान का मुद्दा हो या अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी), दो दिनों की बातचीत शुरू होने के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए। हालांकि, सभी देश इस बात पर सहमत थे कि इन संघर्षों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए।रूबियो ने कहा कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के विरोध में अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। जी-7 के अन्य सदस्य देश इस अदालत का हिस्सा हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे खत्म करना चाहता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के समाधान में यूरोप की भागीदारी पर जोर रूबियो ने कहा कि युद्ध के बाद यूक्रेन और यूरोप के बाकी देशों की सुरक्षा की गारंटी देना सहयोगी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा, 'यूरोपीय देश निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप की सुरक्षा के भविष्य पर चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहला कदम युद्ध को समाप्त करना है।'जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने भी कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के किसी भी समाधान में यूरोप की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने रूबियो से अलग से मुलाकात की थी। वाडेफुल ने कहा, 'मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत आभारी हूं कि उसने संघर्ष में शामिल पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। लेकिन मैंने यहां फिर से स्पष्ट कर दिया है कि यूरोप को भी इस बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। यूरोप के बिना कोई समाधान नहीं निकल सकता; समाधान केवल यूरोप के साथ ही संभव है।' सहयोगी देश क्यों हैं नाराज ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को खत्म करने की कोशिश करके जी-7 के सहयोगी देशों को नाराज कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने इस अदालत और इसके कई कर्मचारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। उसका तर्क है कि आईसीसी अमेरिकी नागरिकों की जांच करने की कोशिश कर रहा है।

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