सुप्रीम कोर्ट: पार्श्वनाथ के खरीदारों को राहत; तैयार फ्लैटों की हो सकेगी रजिस्ट्री, अपने नाम करा सकेंगे फ्लैट
पार्श्वनाथ डेवलपर्स के तैयार आवासीय प्रोजेक्ट में घर खरीदने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने ऐसे प्रोजेक्ट के मौजूदा आवंटियों के पक्ष में कन्वेयंस डीड यानी संपत्ति के कानूनी हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज निष्पादित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं आवंटियों को मिलेगा, जिनके आवंटन का उचित सत्यापन हो जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अनुमति के आधार पर संपत्तियों में किसी तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाया जा सकेगा। कर्मचारियों केभुगतान के लिए खातों पर आंशिक राहत सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कंपनी के बैंक खातों को फ्रीज करने के अपने 13 जुलाई के आदेश में भी आंशिक ढील दी। इसका उद्देश्य बिजली के बिल और कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करना है। अदालत ने कंपनी को कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे इन जरूरी खर्चों के लिए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) को पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट पार्श्वनाथ के हजारों घर खरीदारों के हितों की रक्षा के उपायों पर सुनवाई कर रहा है। इनमें से कई लोग 2005-07 से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। ये भी पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट: हिरासत में लिया तो 24 घंटे में पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के सामने, नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी कर्जदाताओं के प्रभाव और घर खरीदारों के हितों के बीच असंतुलन पर जताई चिंता पीठ ने कर्जदाताओं की समिति में वित्तीय संस्थानों के प्रभाव और घर खरीदारों के हितों के बीच असंतुलन पर भी चिंता जताई। अदालत ने कहा कि दिवालिया समाधान की सामान्य प्रक्रिया अलग-अलग निर्माणाधीन परियोजनाओं की अलग-अलग स्थितियों का पर्याप्त समाधान नहीं कर सकती। कुछ परियोजनाएं 70 से 90 प्रतिशत तक पूरी हैं, जबकि कुछ में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। कुछ परियोजनाओं को पूरी तरह छोड़ दिए जाने या केवल कागजों पर मौजूद होने की बात भी अदालत के सामने रखी गई।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 06, 2026, 06:46 IST
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