सरकारी बेड़े से पेट्रोल-डीजल कारों की होगी विदाई: अब 20 लाख तक की ईवी को प्राथमिकता; अफसरों को लैपटॉप भी
भारत सरकार अब सरकारी दफ्तरों में अब इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी को ज्यादा प्राथमिकता देगी। वाहन खरीद नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक कारें पहला विकल्प होंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए 20 लाख रुपये और पेट्रोल, डीजल तथा हाइब्रिड वाहनों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की नेट डीलर मूल्य सीमा तय की गई है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। सरकारी परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में केंद्र का यह कदम अहम माना जा रहा है। अब जब भी किसी मंत्रालय की मौजूदा पेट्रोल-डीजल स्टाफ कार को अनुपयोगी घोषित कर बदला जाएगा, तो सामान्यतः उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाएगी। मतलब अब सरकारी वाहनों की खरीद में ईवी पसंदीदा विकल्प होंगे। केंद्रीय अधिकारियों को मिला लैपटॉप चार साल में उनका हो जाएगा केंद्र सरकार के अधिकारी व कर्मचारियों को 1.50 लाख रुपये तक के लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक उपलब्ध कराए जाएंगे। चार साल बाद यह उपकरण संबंधित अधिकारियों को मुफ्त में मिल जाएंगे। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में नया सर्कुलर जारी किया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर अधिकारियों को इस तरह की डिवाइस उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अधिकारियों को डिवाइस दिया जा सकेगा।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 11, 2026, 06:10 IST
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