देश में दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने और बाजार में कृत्रिम किल्लत व जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा बुलाई गई उच्चस्तरीय बैठक के बाद, सरकार ने सभी प्रकार की दालों के लिए अनिवार्य स्टॉक घोषणा की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब देश के सभी स्टॉकिस्ट, मिलर्स, आयातकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ बड़ी रिटेल चेन को भी प्रत्येक शुक्रवार दालों के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। तीन घंटे चली उच्चस्तरीय बैठक में किया गया फैसला शुक्रवार को उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों और दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स व बड़ी रिटेल चेन के प्रतिनिधियों के बीच करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली। इस बैठक में बाजार में दालों की उपलब्धता और खुदरा कीमतों की समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से स्टॉक की सही जानकारी दें और बाजार में आपूर्ति को सुचारू बनाए रखें। सरकार का मानना है कि इस साप्ताहिक खुलासे से बाजार में दालों की वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी। बंपर उत्पादन और भारी आयात के बावजूद क्यों महंगी हैं दालें सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंपर पैदावार और भारी स्टॉक के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी दालें क्यों खरीदनी पड़ रही हैं। केंद्र के पास अभी 38 लाख टन दालों का सुरक्षित बफर स्टॉक उपलब्ध है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में दालों के आयात में करीब 67 फीसद की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और यह आयात कम कीमतों पर किया गया है। चालू वर्ष के दौरान देश में दालों का कुल उत्पादन लगभग 374 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। अकेले उड़द के उत्पादन में 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक बाजारों से भी सप्लाई की स्थिति अच्छी रही है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में कीमतों का ऊंचा बने रहना पूरी तरह से कृत्रिम प्रतीत हो रहा है।

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