अमीर देशों के कर्ज का बोझ गरीब मुल्कों पर भारी: 51 देशों पर गहराया संकट, सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा बजट

दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर का यूक्रेन या ईरान में चल रहे युद्धों से कोई सीधा लेना-देना नहीं है। बावजूद इसके, वहां की सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लिए गए कर्ज पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी ब्याज चुका रही है। यह कहानी सिर्फ इक्वाडोर की नहीं है, बल्कि दुनिया के उन तमाम गरीब और विकासशील देशों की है, जो आज अमीर मुल्कों की बिगड़ी अर्थव्यवस्था और नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। अमीर देशों के कर्ज का संकट अब केवल उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रिस-रिस कर गरीब और मध्यम आय वाले देशों की कमर तोड़ रहा है। विश्व बैंक की इस महीने आई रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल विकासशील देशों पर कुल कर्ज का बोझ उछलकर 878.71 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। सबसे गरीब देशों की हालत तो इतनी खराब है कि उन्हें 1980 के दशक के अंत के बाद सबसे ऊंची ब्याज दरों का सामना करना पड़ रहा है। एजेंसी नाम बड़े और दर्शन छोटे खुद बड़े कर्जदार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन और जापान जैसे अमीर देश खुद रिकॉर्ड कर्ज के बोझ तले दबे हैं। अमेरिका का संघीय कर्ज 3,739.20 लाख करोड़ रुपये से ऊपर निकल गया है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के आकार का करीब 120 फीसदी है। इसके चलते अमेरिकी ट्रेजरी बांड पर रिटर्न दो दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। फ्रांस में ये 25 साल और जापान में तीन दशक के शीर्ष पर है। निवेशकों को लुभाने के लिए ऊंची ब्याज दरों की पेशकश अब निवेशकों को अमीर देशों को कर्ज देने में भी जोखिम दिख रहा है, इसलिए वे ज्यादा मुनाफे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को निवेशकों को लुभाने के लिए बेहद ऊंची ब्याज दरों की पेशकश करनी पड़ रही है। मिसाल के तौर पर आइवरी कोस्ट, केन्या और नाइजीरिया को कर्जदाताओं से 7.5 से लेकर 10 फीसदी से अधिक तक के सालाना ब्याज का वादा करना पड़ा है। 51 देशों की हालत खस्ता यहां रहते हैं 3.7 अरब लोग संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (अंकटाड) के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दुनिया के 51 देश, जहां करीब 3.7 अरब लोग रहते हैं, वे अपने नागरिकों की स्वास्थ्य व शिक्षा के बजट से ज्यादा पैसा कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं। कई देश दिवालिया होने से बचने के लिए विश्व बैंक जैसे संस्थानों से विकास के लिए मिले सस्ते कर्ज का इस्तेमाल भी निजी कर्जदाताओं का पैसा लौटाने में कर रहे हैं। राहत की उम्मीद 196.31 करोड़ से जुटाए 1.96 लाख करोड़ रुपये इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे संगठन कर्ज अदायगी को अस्थायी रूप से टालने की वकालत कर रहे हैं। फाउंडेशन की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना सेगल-नोल्स का सुझाव है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को अपने पास मौजूद संसाधनों (जैसे सोने के भंडार) का बेहतर इस्तेमाल कर सस्ते कर्ज जुटाने चाहिए। वे 2024 का उदाहरण देती हैं, जब अमेरिका ने आईएमएफ के गरीबी उन्मूलन ट्रस्ट को महज 196.31 करोड़ रुपये दिए थे, जिसके दम पर कोष ने विकासशील देशों के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कर्ज जुटा लिया था। मदद के हाथ सिमटे, चीन अब वसूली के मूड में एक तरफ ब्याज का बोझ बढ़ा है, तो दूसरी तरफ अमीर देशों से मिलने वाली विदेशी मदद और सस्ते कर्ज सूख गए हैं। 2010 के दशक में जमकर कर्ज बांटने वाला चीन भी अब पैसा वसूलने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। 'अफ्रीकन सेंटर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन' की प्रमुख माविस ओवुसु-ग्याम्फी का मानना है कि जब तक चीन के साथ कोई सहमति नहीं बनती, कर्ज राहत की हर बातचीत बेहद लंबी और टुकड़ों में ही चलेगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 18, 2026, 01:20 IST
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