स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत को ईरान की विशेष छूट, चीन समेत चार देशों के जहाजों को मिली आवाजाही की अनुमति दुनिया में जारी तेल संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। ईरान ने भारत, चीन, इराक और कतर समेत चार देशों के कमर्शियल जहाजों को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने पर लगी पाबंदियों से छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले से इन देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से आने-जाने की अनुमति मिल सकेगी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब इस समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमलों की खबरें सामने आ रही हैं और अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात मोगादम ने मंगलवार को ईरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी (ISNA) को दिए इंटरव्यू में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल चार देशों भारत, चीन, इराक और कतर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने पर लगी पाबंदियों से छूट दी गई है। उनके मुताबिक, इन देशों के कमर्शियल जहाज इस समुद्री रास्ते से बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिकी पक्ष भी इन जहाजों की आवाजाही को नहीं रोक सकता। ईरान ने भारत को विशेष छूट देने की बात कही है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह घोषणा ईरानी सांसद के बयान पर आधारित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो गई है। इस फैसले के पीछे दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक हित भी बताए गए हैं। ईरान को भारत से जरूरी दवाओं का आयात सुनिश्चित करना है, जबकि चीन को दी गई छूट के पीछे बीजिंग का राजनीतिक समर्थन हासिल करने की मंशा बताई गई है। रिपोर्टों के अनुसार, भारतीय और चीनी जहाजों से ट्रांजिट शुल्क भी लिया जा रहा है, जबकि कतर के जहाजों को शुल्क से छूट दी गई है। इराकी जहाजों के शुल्क को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी का आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। भारत की एलपीजी और एलएनजी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इस मार्ग पर प्रतिबंधों में राहत मिलने से भारतीय ऊर्जा आयातकों और शिपिंग कंपनियों को मदद मिल सकती है। हालांकि, क्षेत्र में जारी सैन्य तनाव और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं अभी बनी हुई हैं। इसलिए ईरान की इस घोषणा को भारत के लिए राहत देने वाला घटनाक्रम तो माना जा सकता है, लेकिन समुद्री व्यापार पूरी तरह सामान्य होने की पुष्टि के रूप में नहीं देखना चाहिए

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